२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार
February 25, 2021, Thursday

बन्द सफल बनाउन दाहाल पनि सडकमा : फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं– पार्टीले आह्वान गरेको आमहडताल प्रभावकारी बनाउन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सडकमा बसेका छन्।

उनी ललितपुरको पुलचोकमा धर्ना बसेका हुन्। उनीसँगै नेतृ पम्फा भुसाल र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि बसेका छन्। 

बन्द सफल बनाउन नेकपाले १० जना केन्द्रीय नेताहरुलाई काठमाडौंका १० चोकमा खटाएको छ। 

कलंकी चोकमा खटिएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भने प्रहरीले बिहानै गिरफ्तार गरेको छ। 

प्रचण्डले सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुने बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले हड्ताल आफूहरुको बाध्यता भएको बताए । सरकारले बलमिच्याई गरेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेकाले त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन सडकमा आउनु परेको उनले बताए ।

यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधीको लडाइँ भएको भन्दै उनले भने, ‘यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको भावना हामीले बुझेका छौं, सम्मान पनि गर्छौं । तर कहिले काँही यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । यो संविधानको रक्षाका लागि हो ।’

संसद विघटन र संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको सबैले विरोध गरेको भन्दै प्रचण्डले अब अझ सशक्त आन्दोलन हुने बताए । उनले अघि भने, ‘हाम्रो सबैसँग कुरा भइरहेको छ । सम्भवत फागुन पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन्छ र त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधी र निरंकुशता पक्षपातिलाई बढार्छ ।’

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ माघ २२

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ माघ २२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ माघ २२

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP