काठमाडौँ – राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद विघटनको कारण र सक्कल निर्णय सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आइतबारसम्म सम्पूर्ण कागजात बुझाउन आदेश दिएपछि राज्यका उच्च निकायले विघटनको कारण र सक्कल निर्णय सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी पुस ५ गते प्रतिनिसभा विघटन गरेको थियो । संसद वघटनको खारेजीको माग गर्दै १४ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । सर्वोच्चले रिटहरुको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आइतबारसम्म संसद विघटन गर्नुको कारण र त्यससँग सम्बन्धित सक्कल कागजात बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
अन्तिम दिन भएकाले आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्नि सापकोटा र संसद सचिवालयले आआफ्ना भनाइ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गर्दैछन् ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आइतबार बिहान १२ बजेसम्म कुनै पनि निकायका तर्फबाट जवाफ पेश भएको छैन ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि जवाफ र सक्कल कागजात आउने क्रममा रहेको जानकारी दियो । पुस १० गते संवैधानिक इजलासले ती निकायहरुलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण आइतबारसम्म उपलब्ध गराउन र २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
दिपायल – डोटीका दुई जना विद्यार्थी होस्टेलबाट फरार भएका छन्...