२०८३ श्रावण ४, सोमबार
July 20, 2026, Monday

सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन सर्वोच्चले समेत दिएन आदेश

महाकालीपारि धार्चुला लगायतका सीमाबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई प्रवेश गराउन आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन।

लकडाउनका बेला नेपाल-भारत सीमाबाट आवतजावत बन्द भएपछि भारतबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरू सीमामा अलपत्र परेको भन्दै उनीहरूलाई प्रवेश दिनुपर्ने जिकिरसहित अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दिएका थिए।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिटका दुवै पक्षलाई २४ गते छलफलमा बोलाएको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।

‘प्रस्तुत निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले चैत २४ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदन  नियमाअनुसार पेश गर्नू,’  सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि अधिवक्ता मिना बस्नेत र माधव बस्नेतले सीमा बन्द गर्ने र अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय विरूद्ध रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा पनि छलफल सुनेरमात्र अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्चले जनाएको थियो।

मंगलबार  दार्चुलापारिको धार्चुलामा नेपाल आउन चाहने नेपालीले प्रवेशको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

उनीहरूले बरू आफ्नो देश गएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने तर नेपाल आउन दिनुपर्ने बताएका थिए। तीमध्ये तीन जना त महाकाली पौडेर दार्चुला प्रवेश गरेका थिए।

उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारले भने बाँकीलाई भने भारतमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ।

कतिपय तराईका सीमामा पनि नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि नेपालभारत सीमामा अत्यावश्यक सामग्रीका मालवाहक गाडी बाहेक अन्यको आवतजावतमा रोक लगाएको छ।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमित व्यक्ति भेटिएपछि मुलुकभरि १५ दिन लकडाउन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

Related News

सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे जनमत: अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न
सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे जनमत: अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न
  • २०७६ चैत्र २०

सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणबारे जनमत: अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेश सरकारको...

TOP