२०७७ मंसिर १८, बिहीबार
December 3, 2020, Thursday

अब नेकपाको प्राथमिकता : मन्त्री हेरफेर र राजनीतिक नियुक्ति

वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउनेबारे

ओलीको आशंका : पार्टी र सरकार झन् आलोचित होला कि ! 

वामदेव कमरेडलाई मन्त्री बनाउने विषयमा म सकारात्मक नै छु । तर, सांसद बनाउँदा त आलोचना भइरहेको छ भने मन्त्री नै बनाउँदा झन् पार्टी र सरकार आलोचित हुनुपर्ने हो कि ! तपाईंहरू सबैले भन्नुहुन्छ भने ठीकै छ, उहाँलाई लैजाऔँ । तर, एकपटक संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । 

प्रचण्डको विश्वास : वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि पुनर्गठनमा समेटौँ 

मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता हेरौँ । राम्रो काम गरेका साथीहरू पनि मन्त्रिमण्डलमा हुनुहुन्छ । सरकारको जिम्मेवारीमा नरहनुभएका वरिष्ठ नेताहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । अवसर नपाएका साथीलाई पनि समेट्नुपर्ला, त्यसकारण कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्गठन गरौँ, तर पूरै होइन, धेरै मन्त्री फेरौँ ।

…… 

पार्टीको अन्तरकलह साम्य बनाएपछि सत्तारुढ दल नेकपा नयाँ मन्त्रीको खोजी र संवैधानिक निकायलगायतमा राजनीतिक नियुक्तिको गृहकार्यमा जुटेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई मुख्य र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिलाई दोस्रो एजेन्डा बनाएर नेकपाले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४१ पद रिक्त छन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि विभिन्न मापदण्डमाथि छलफल भए पनि मूर्त हुन बाँकी छ । यद्यपि पार्टी बैठकमा उठेका नेताहरूले राखेका विकल्पसहितका सुझाबलाई ध्यान दिएर आवश्यकताअनुसार थप छलफलसमेत गरी पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय लिने जिम्मेवारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा नेताहरूले धारणा राखे पनि अर्को बैठकमा दोस्रो एजेन्डा राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ । 

१० असारमा सुरु भई २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन र राजनीतिक नियुक्तिबारे बनाएको सैद्धान्तिक मापदण्डलाई सचिवालय बैठकले मूर्तरूप दिनेछ । नेकपामा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका, तर राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने कोसिस छ । आइतबार पनि यी दुई नेतालाई सरकारमा पठाउने–नपठाउनेबारे छलफल भएको छ । 

नेकपाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर सरकारको कामलाई कोभिड– १९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । 

सरकारको काममा प्रश्न उठेपछि नेकपाले आधा कार्यकाल सकेको सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । नेकपाले पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक केन्द्रीय सचिवालयमा संस्थागत छलफलमार्फत सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य थालेको हो । पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विवाद र असन्तुष्टि सम्बोधन स्थायी कमिटी बैठकले काम प्रभावकारी बनाउन सरकार पुनर्गठन गर्ने र संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति पार्टीभित्रको आवश्यक छलफल र निष्कर्षका आधारमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णयलाई संस्थागत विधिबाट टुंगो लगाउन नेकपाले सचिवालय बैठकमा एजेन्डा बनाएर छलफल गरेको हो । 

कोटेश्वरस्थित जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका तीन मुख्य विकल्प र मापदण्डमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरूको राजीनामा, दोस्रो, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाहरूको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको एक नेताले बताए । सचिवालयको छलफलअनुसार कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री फेरिन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओली तेस्रो विकल्पको पक्षमा देखिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेका वरिष्ठ नेता र राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेकालाई निरन्तरता दिएर पुनर्गठन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर कार्यसम्पादन राम्रो भएकालाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको मत थियो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेलले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुनर्गठन गर्दा औचित्य साबित हुने र सरकार पनि प्रभावकारी बन्ने तर्क राखेका थिए । उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीले तय गरेको कार्यदिशा, चुनावी घोषणापत्र, मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सलगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिएर पुनर्गठनमा जाँदा उपयुक्त हुने विचार राखेका थिए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार तय भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी एजेन्डामा बैठकमा नेताहरूले विभिन्न कोणबाट नीतिगत सुझाब दिएको बताए । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको छ । सचिवालय बैठकमा पुनर्गठनका मापदण्डका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा सुझाब दिइएको छ, तर व्यक्तिका नामका सन्दर्भमा प्रवेश गरेनौँ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आवश्यकता प¥यो भने प्रधानमन्त्रीसँग पछि नै छलफल हुन्छ, अहिलेका लागि नीतिगत रूपमा मापदण्डबारे विभिन्न कोणबाट सुझाब मात्रै दिइएको छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न विकल्पमा केन्द्रित रहेर पुनर्गठनका विषयमा छलफल भएको पनि प्रस्ट्याए । नेताहरूले अनुभवी, दुईपटकभन्दा बढी सांसद भएर संसदीय अनुभव हासिल गरेका, पार्टी र जनताको बीचमा राम्रो व्यक्तित्व भएका तथा राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाएर पुनर्गठन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने र सकारात्मक सन्देश दिने धारणा राखेका छन् । 

पुरा समाचार पढ्नुहोस्

Related News

केपी ओली लोकतन्त्रका लागि होइन, ज्यान मुद्दामा जेल परेका हुन् : रामचन्द्र पौडेल
केपी ओली लोकतन्त्रका लागि होइन, ज्यान मुद्दामा जेल परेका हुन् : रामचन्द्र पौडेल
  • २०७७ आश्विन ५

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि तिखो टिप्पणी गरेका छन् । ओली लोकतन्त्रका लागि नभई...

सम्झनामा पूर्वगृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँर
सम्झनामा पूर्वगृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँर
  • २०७७ आश्विन ५

गोविन्द अधिकारी नैनबहादुर स्वाँरलाई मैले चिन्दा उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष थिए । म तनहुँको एउटा गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च थिएँ ।...

उपमेयरलाई गाडीभित्रै जिउँदै जलाउने प्रयास
उपमेयरलाई गाडीभित्रै जिउँदै जलाउने प्रयास
  • २०७७ आश्विन ५

उपमेयरलाई गाडीभित्रै जिउँदै जलाउने प्रयास भएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मिना उप्रेतीलाई आज दिउँसो चारआली चोक नजिक गाडीभित्रै...

TOP