सरकार नै संविधानअनुसार चलेको छैन : राधेश्याम अधिकारी

नेपाल समय- राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी संविधानविद् हुन्। नेपालको संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका अधिकारीसँग संविधान दिवसका अवसर पारेर नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको छोटो कुराकानी–

नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्यो, यसको कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

कार्यान्वयनबारे नागरिकसँग जोडिएका दुई विषय छन्। एउटा, नागरिकता। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै छ।

अर्को मौलिक हकको विषय। यसमा हामीले १६ वटा कानुन पारित गर्यौं। तर, एउटा पनि नियमावली नबन्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएको छैन। त्यस कारण मौलिक हकसम्बन्धी अधिकार नागरिकले प्रयोग गर्न पाएनन्।

आयोगहरूले पूर्णता नपाउँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ नि?

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति र सरकारले गर्ने नियुक्ति एउटै कुरा होइन। यो राज्यले गर्ने नियुक्ति हो कि सरकारले गर्ने नियुक्ति हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति राज्यको नियुक्ति हो। त्यसको प्रक्रिया अलग छ। परिषद्मा राज्यका तीनवटै अंगबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। विपक्षी दलका नेता पनि हुन्छन्। त्यस कारण यो नेपाल राज्यले गर्ने नियुक्ति मान्नुपर्छ। नियुक्त भइसकेपछि संसद्ले छानबिन गर्छ। तर, संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिलाई सरकारले गर्ने नियुक्ति भनेर सोच्ने भूल भइरहेको छ।

पाँच वर्षमा संंघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्न सकेका छौं कि छैनौं?

कतिपयमा छौं, कतिपयमा छैनौं। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम हामीले तीन तहको शासन व्यवस्था ग¥यौंं। स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव गरायौं। सरकार पनि बने, व्यवस्थापिका पनि बने। तर, ती प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चलायमान गराउन हामीले संघीय कानुन बनाएनौं। बनाएका कानुनमा पनि अधिकार कटौती गरियो।

उदाहरणका लागि प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हुन्छ भनेर संविधानमा लेखियो। तर, त्यहाँका मुख्यमन्त्री वा आन्तरिक मामिलामन्त्रीले ‘सीडीओ हामीभन्दा माथि बसेको छ। हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भनेपछि त्यो कुरा संविधानबमोजिम त भएन नि।

पुरा पढ्नुहोस्