दुईवटा चुनावका लागि ७० अर्ब बजेट आवश्यक

दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले जेठ १५ भित्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च धान्ने चुनौती त छँदैछ, मध्यावधि र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै वर्षको बजेटमा कम्तिमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारबाट कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषित मध्यावधि चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा परिचालन दुबैतर्फको खर्च ३० अर्बजति लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको दुई महिनापछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब बजेट चाहिने निर्वाचन आयोगको विश्लेषण छ । यो दुबै चुनावका लागि आवश्यक बजेट जोड्दा आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब चुनावका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थविदहरुका अनुसार सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा नगरेको भए बजेटमा स्थानीय चुनावको बाहेक थप रकम छुट्याउनुपर्ने थिएन र सो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउन सकिने थियो ।

हुन त विपक्षी दलहरुले यो मध्यावधि चुनावलाई मान्यता नदिने बताएका छन् । उनीहरु यसका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । त्यसैले सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुने÷ नहुने सम्भवतः अब अदालती निरुपणको विषय बन्ने छ । तथापि मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्यो भने यसमा कति खर्च लाग्ला ? यसबारेमा हामीले आर्थिक पक्षबाट चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

यो समाचार रातोपाटीमा छ ।

पुरा समाचार पढ्नुहोस्