२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार
February 25, 2021, Thursday

विधेयक संशोधनमार्फत् अख्तियारलाई कमजोर बनाउँदै सरकार

काठमाडौं, असार ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले संशोधनमार्फत् आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न थालेको छ ।

विधायन समितिबाट स्वीकृत भइ राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा एकातिर प्रदेशसम्मका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियारको पहुँचभन्दा बाहिर राखिएको छ भने अर्कातिर ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पस्ने ढोका पनि सरकारले खुलै राखेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।

‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अनियमिततालाईसमेत अख्तियारले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीमित भूमिकाको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि तजबिजी अधिकार पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत भएको बताउनुहुन्छ, राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारी ।

तर, भ्रष्टाचारसम्बन्धी गठित महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले निजी नभइ पब्लिक कम्पनीहरूलाई हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन लागिएको बताउनुहुन्छ, विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ ।

अख्तियारले मुलुकभरका जुनसुकै कम्पनी, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाभित्र प्रवेश गरेर छानबिन गर्न सक्छ र तिनका पदाधिकारीलाई छानबिन दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने त्रास निजी क्षेत्रलाई परेको छ ।

विधेयकले व्यवस्था गरेबमोजिम ती निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारको दायरामा मात्रै होइन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा समेत तानिने छन् ।

तर, यतिमात्र नभइ विधेयकले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने बन्देज प्रदेश तहसम्म पुर्‍याएको छ ।

नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पाएकोमा यो उन्मुक्ति अब प्रदेश सरकारले पनि पाउने भएकाले भ्रष्टाचारको सामान्य प्रकृतिका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले अख्तियारलाई झन् कमजोर बनाउने जिकिर गर्नुहुन्छ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ।

एकातिर अख्तियारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा छानबिन गर्न बन्देज गरिनु र अर्कातिर अनुचित कार्यलाई नहेर्ने बनाएर अख्तियारलाई कार्यकारिणीको अधिनस्थ पार्नुले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको प्रश्न खडा भएको छ भने निजी संस्थाहरुको छानबिन पनि अख्तियारको दायरामा पारिनुले सरकारको नियतमाथि नै शंका उब्जाएको छ ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ असार १०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ असार १०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ असार १०

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP