सहरको तुलनामा गाउँमा बढी महँगी

सहरी क्षेत्रको तुलनामा नेपालको ग्रामीण भेगमा बढी मुद्रास्फीति (महँगीदर) देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो महिनाको तथ्यांकमा आधारित) सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो महिना साउनमा मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत छ । यसमा सहरी क्षेत्रतर्फ ४.०२ प्रतिशत र ग्रामीणतर्फ ४.०३ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि दर ६.६२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ५.९८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यद्यपि, गैरखाद्यान्न भने सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा सस्तो छ । यो समूहमा सहरी क्षेत्रतर्फ ३.०३ प्रतिशत र ग्रामीण भेगको २.६८ प्रतिशत मात्रै मुद्रास्फीति छ ।

सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारको समस्या र ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुँदा महँगी बढी हुनु स्वाभाविक भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘कतिपय नगरपालिकामा सरहको पूर्वाधार नपुगेको हुन सक्ने भएकाले सहर र गाउँबिचको भिन्नता सर्वसाधारणले सोचेअनुसार वर्गीकरण नभएको हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले संरचनागत कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव, आयातीत वस्तुको उपभोग, वस्तु आपूर्तिमा समस्याजस्ता कारणले बढी मुद्रास्फीति देखिएको बताए । उनले भने, ‘पहुँचको हिसाबले काठमाडौंमा त आपूर्ति सहज बनाउन समस्या हुन्छ भने गाउँमा स्वाभाविक रूपमा असहज हुने भइहाल्यो ।’

सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण भेगमा देखिन्छ । यो प्रदेशको मुद्रास्फीति ६.६९ प्रतिशत रहेकोमा ग्रामीण क्षेत्रको ९.२१ प्रतिशत छ । कर्णालीको ग्रामीण भेगको मुद्रास्फीति ३.१७ प्रतिशत छ, जुन सबैभन्दा कम हो । काठमाडौं उपत्यकाको मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत छ ।

किन फरक छ अहिलेको मुद्रास्फीति ?

आधार वर्ष ०७१/७२ बाट आधार वर्ष ०८०/८१ मा परिवर्तन भएपछि केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको गणनामा परिवर्तन ल्याएको छ । हालसम्म केन्द्रीय बैंक आफैँले सर्वेक्षण गरेको नतिजालाई भारांक मानेर मूल्य सूचकांक तयार पार्दै आइरहेकोमा पहिलोपटक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई आधार बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने, ‘पहिलोपटक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार पारिएको छ । आधार वर्ष परिवर्तन भएअनुसार नयाँ ढंगले मूल्य सूचकांक आएको छ । संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रदेश मूल्य सूचकांक निकाल्ने आधार तयार भएको छ ।’

डालोबाट केही वस्तुहरू हटाइएको र प्रचलित नयाँ वस्तुहरू थपिएकाले यो सूचकांक बढी व्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले बजारको वास्तविक मूल्यलाई बढी प्रतिनिधित्व गरेको छ । पहिलोपटक ७७ जिल्लालाई समेटेर मूल्य सूचकांक निकालिएको छ ।’

नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार ३५.४९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको भार ६४.५१ प्रतिशत कायम छ । विगतमा मदिराजन्य पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ र रेस्टुरेन्ट तथा होटेलको खाना उपसमूहलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत राख्ने गरिएको थियो । नयाँ सूचकांक तयार गर्दा ती उपसमूहहरूलाई गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत राखिएको छ । मूल्य सूचकांक गणनाका लागि भारित वस्तु डालोमा दुई सय ४९ वस्तु तथा सेवा समूहअन्तर्गत पाँच सय २५ वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य संकलन गरिएको छ ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणले पछिल्लो समय सर्वसाधारणको उपभोगमा परिवर्तन आएको देखाएको थियो । जसअनुसार मूल्य सूचकांक र मुद्रास्फीतिमा पनि परिवर्तन आएको देखिएको उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी रेग्मीको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समय घरमा खाना नखाने र रेस्टुरेन्टमा गएर खाने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसले पनि मूल्यवृद्धिमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ ।’

सही तथ्यांक नआए नीतिगत निर्णयमा कठिनाइ : विज्ञ
बजारको मूल्य अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासोलाई अहिलेको सूचकांकले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको केन्द्रीय बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘मूल प्रश्न अहिलेको सूचकांकले सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएको बजारको वास्तविक उपभोग भएका वस्तुलाई प्रतिनिधित्व ग¥यो कि गरेन भन्ने हो । तथ्य सही भयो भने सरकारले सही नीति बनाउन सक्छ । कुनै पनि तथ्यांकले आममानिसका समस्यालाई मुखरित गर्न सकेन भने सरकारले लिने नीतिगत निर्णय व्यावहारिक बन्न सक्दैन ।’

रेमिट्यान्स १८ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं/ चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो महिना एक खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह एक अर्ब दुई करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८७ करोड ९८ लाख रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६ हजार नौ सय २८ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२ हजार ६ सय ४७ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नयाँ स्वीकृति लिनेको संख्या ३९ हजार एक सय ५२ र पुनः स्वीकृति लिनेको संख्या १६ हजार चार सय २३ थियो ।

समीक्षा अवधिमा चालू खाता ३० अर्ब ८९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १३ अर्ब ३७ करोडले बचतमा थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक पुँजी लगानी आप्रवाह ७९ करोड ९८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २७ करोड २६ लाख कायम भएको थियो ।

त्यस्तै, साउनमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २७ करोड ६३ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३० करोड ५१ लाखले बचतमा छ ।

०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोडबराबर थियो । साउनमा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा ०८१ साउन मसान्तमा २.० प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

वस्तु आयात ०.६ प्रतिशतले र निर्यात ९.६ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारको खर्च ४० अर्ब २१ करोड र राजस्व परिचालन ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ०.७ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट