खारेज अध्यादेश गोप्य रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित

सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश गोप्य रुपमा जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा यी दुई अध्यादेश वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते खारेज गरिएको थियो । तर आइतबार (वैशाख १४ गते) वैशाख १२ गतेकै मितीमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

पुनःजीवित अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन । थर राजपत्रमा भने १२ गतेको मिति राखेको प्रकाशित भइसकेको छ । १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गर्ने विषयमा कुरा उठेको थियो । तर सो बैठकमा कुनै निर्णय नभएको तत्कालिन माओवादी निकट एक मन्त्रीले जनाकारी दिए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत सदस्यको सर्मथन भए दल विभाजन हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले विपक्षी दलको नेताको भूमिका खुम्चाउने तथा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यले जस्तो सुकै निर्णय सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि बिहीबार अध्यादेश नै खारेज गरेको थियो । अब साविकको प्रावधान पुनःजिवित गरेसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न र दल विभाजनका लागि बाटो खुला भएको छ ।