गृहमन्त्री विरुद्ध अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न जिल्ला प्रशासनको माग

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठाएर अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गरेको छ।

लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसौला लगायतले उनको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।

उक्त इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।

अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकता विवाद झिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन् नगरेको जिकिर गर्दै उसले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो।

‘निवेदकहरूले निवेदनसाथ पेश गरेको कागजातबाट विगत चार वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण खुलाउन नसकेको,’ उक्त लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संसदको अयोग्यताको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् नहुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् बुधबार पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले लामिछानेको नागरिकताको स्थितिबारे भने कुनै जवाफ दिएको छैन।