बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा २०७६ सालभरी नै नेपाली राजनीतिक र शक्ति संघर्षको केन्द्रमा रह्यो ।
शीर्ष नेताबीचकै पानीबाराबारदेखि गुटबन्दीबाट रमाएको नेकपाले सभामुखमाथिको यौन दूराचारको अभियोग समेत खेप्नु पर्यो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका लागि २०७६ साल विवादै विवाद र गुटबन्दीले छाडेन ।
वर्षको सुरु देखि नै विवादमा फसेको नेकपाभित्र बाह्रै महिना गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष चलिरह्यो ।
पार्टी एकतादेखि तेश्रो बरियतामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तेश्रो बरियताबाट हटाई झलनाथ खनाललाई पुर्याएपछि सतहमा आएको नेकपाभित्रको विवाद र गुटबन्दी बर्षभरि नै रह्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच मुख छाडाछाड नै भयो ।
यहि वर्ष नेकपाले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाड्ने पूर्व सहमतिबाट पछि हटि प्रधानमन्त्री ओलीले पांच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने नयां सहमति गर्यो ।
यहि वर्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली पटक पटक मृर्गोला उपचारको लागि सिंगापुर गए ।
तर फागुनमा ओलीको दोश्रो मृर्गौलाको प्रत्यारोपण नेपालमै भयो । ओली मृर्गौला प्रत्यारोपाणपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् ।
संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथिको यौन र्दुव्यवहारको आरोपमा तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिए ।
साथै, उनी र्पूपक्षको लागि जेल चलान भए । केहि महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाई दिएपछि महरा जेलमुक्त भएका छन् ।
महराको राजीनामा पछि नयां सभामुख को बन्ने भन्ने विवादले नेकपा नेतृत्वनै दुई गुटमा बांडियो ।
पूर्व माओवादी पक्षले सभामुख आफैले पाउनुपने अडान छाडेन भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पूर्वएमाले बाट सभामुख बनाउन अन्तिम समयसम्म अडान कायम राखे ।
अनि तत्कालिन उपसभामुख शिवमायां तुक्बाहम्फेले राजीनामा नदिने अडानका कारण संसद बैठक एक महिना बढी प्रभावित बन्यो ।
अन्ततः पूर्व माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा महरको स्थानमा सभामुख चयन भए ।
यहि बिच नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा नेकपाभित्र प्राय वर्षभरि नै विवादीत बन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिए भने अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम समेत एमसीसीको विपक्षमा उभिए ।
जसको कारण नेकपाको पार्टी एकताको २१ महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो र कार्यदलले परिमार्जन विना पास गर्न नहुने सुझाव नेकपा नेतृत्वलाई दियो ।
नेकपा विधानमा ३/३ महिनामा स्थायी कमिटि बैठक बस्ने व्यवस्था भएपछि एक वर्षपछि पुसमा बस्यो ।
अनि अयोग्यको विल्ला भिराई केहि मन्त्री बर्खास्तमा परे भने नयां अनुहार पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश भयो ।
सेक्युरिटि प्रिन्टीङ प्रेस खरिदमा घुस प्रकरण बाहिरिएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फागुनमा राजीनामा दिए ।
राजदूत, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री मण्डलपुर्नगठन, उपनिर्वाचनमा टिकत वितरण जस्ता विवादको भूमरीमा नेकपा नेतृत्व पटक पटक फस्यो ।
यहि बर्ष सरकारको प्रमुख घटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो ।
असार र माघमा ओली विरुद्धका नेताहरुले सरकारबाटै विस्तापित गर्ने तयारी गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालको असहमतिका कारण ओली सरकारको आयु बढ्यो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै सरकार विरुद्ध पार्टीभित्रबाटै आक्रमण भइरहेको भन्दै कटाक्ष गरिरहे ।
प्रदेश कमिटि, जिल्ला कमिटिलयायतको एकतामा पक्षपात भएको भन्दै नेकपा नेतृत्व वर्षभरी नै आरोप प्रत्यारोपमा रुमल्लिरह्यो ।
एमसीसीको विवादमा फसेंको नेकपा समग्रमा वर्षभरी नै शक्ति संघर्ष र गुटबन्दीमै रमायो ।
बेङ्गलुरु- भारतको बेङ्गलुरुमा रहेको मनिपाल हस्पिटलमा एक नेपाली उपचार अभावमा...