सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामती ऐन खारिज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

दिपायल – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको निजामती ऐन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ । आइतबार बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा ऐन खारिजका लागि रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन खारिज गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९  प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मविपरीत भएकोले खारिजको आदेश मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको बोलन्या थलीका संयोजक जोशीले बताए।

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रमुखलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए। प्रमाणिकरण भएसँगै उक्त ऐन कार्यन्वयनमा जाने छ।

निजामति सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको चर्को वरोध भएको थियो ।