बाँसको पाइलिङ स्परले नदी नियन्त्रण गर्ने प्रयास

दिपायल- वर्षासँगै सेती नदी किनारका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा जोखिम बढेपछि स्थानीय सरकारले नदीको कटान तथा डुबानबाट जोगाउन अस्थायी बाँध बाँध्न थालेको छ । डोटीको शिखर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीस्वरुप बाँसको पाइलिङ स्परले नदी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो ।

गत वर्ष सेतीमा आएको बाढीका कारण नदी किनारका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए भने विद्यालय र बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् । नगरपालिकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र स्थानीयहरुको सहयोगमा जोखिममा रहेका विद्यालय, बस्ती, जमिन बचाउन बाँसको पाइलिङ स्पर, बालुवा माटो भरेको कट्टा र जालीले नदीको कटान रोक्न खोजेको हो ।

गत वर्षको नदी कटान र बाढीका कारण नगरपालिकाको वडा नं. १० र त्यहाँ रहेको शिद्धेश्वर मावि उच्च जोखिममा रहेका कारण अस्थायी रुपमा पाइलिङ स्पर र जालीले नदीको कटान रोक्न खोजिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको सिमित स्रोत र साधनले तत्काल नदी कटानको समस्या समाधान गर्न नसकिने भए पछि अस्थायी उपाय खोजिएको नगर प्रमुख दीर्घ बलायरले बताउनु भयो । ‘हामी निर्वाचित भएको धेरै भएको छैन, तत्कालिन समयमा कतैबाट बजेट चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन,‘उहाँले भन्नु भयो,‘यस्तो अवस्थामा विपद व्यवस्थापन समिति, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको श्रमदानको उपयोग गरेर सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न खोजेका हौं ।’ नगरपालिकाको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सेती नदीका कारण नगरपालिकाका पाँच वटा वडाहरु जोखिममा रहेको बताउँदै नगर प्रमुख बलायरले यस्को नियन्त्रण र दिगो व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको लगानीमा सम्भव नभएको बताउनु भयो । सेती नदी र खोला किनारका दर्जनौं बस्तीहरू जोखिममा रहेकाले यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारले विशेष चासो देखाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

बाँसको पाइलिङ स्पर र जालीले केही मात्रामा नदी कटानको समस्या रोकथाम हुने इन्जिनियर लोकेन्द्र खड्काले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले नदीले बढी कटान गरेको सम्भावित जोखिम बढी रहेको क्षेत्रमा पाइलिङ स्पर र जाली हालेका छौं, यसले यो वर्षको सामान्य कटान नियन्त्रण गर्नसक्छ । तर, सधैंका लागि नदी कटान र बाढीको नियन्त्रण गर्न यस क्षेत्रमा ठुलै योजना आवस्यक छ ।’

विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले यस वर्ष एक करोड बजेट विनियोजित गरेको छ । नगरले विनियोजित गरेको बजेटले बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा विपद् न्यूनिकरण गर्न कठिन रहेकाले जोखिम रहेको क्षेत्रमा संघ र प्रदेश सरकारको विशेष योजना लागु हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।