रानीजमरा कुलरियाको खर्च न्यून

कैलाली – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च न्यून भएको छ। आयोजनाले यस आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ रु २६ करोड ९५ लाख र पुँजीगततर्फ रु ४० लाख गरी २७ करोड ३५ लाख बजेट पाएकामा मङ्सिर मसान्तसम्म कूल बजेटको रु एक करोड ५० लाख ३२ हजार अर्थात् ५ दशमलव ४९ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेकोे छ।

आयोजनाको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा भने असोज मसान्तसम्मका लागि विनियोजन गरिएको रु दुई करोड एक लाख ९९ हजार बजेटमा ५९ दशमलव ८७ अर्थात् रु एक करोड २० लाख ९३ हजार खर्च भएको आयोजना अधिकृत दिलीपजंग राना बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म ७ दशमलव ९० प्रतिशत प्रगति भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कूल बजेटको रु दुई करोड २८ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण ढिलो गरी काम सुरु गरेको आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा भने समयमै कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षसम्म चौमासिक प्रतिवेदन बनाइएकामा चालू आर्थिक वर्षदेखि त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बनाउँदै आइएको आयोजना अधिकृत राना बताउँछन्। “तुलनात्मकरुपमा गत वर्ष र चालू आवमा भएको खर्चको फरक धेरै छैन। कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा योजना कार्यान्वयनमा पनि केही असर पर्ने भएका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ, उनी भन्छन्, “आवको पहिलो त्रैमासिकमा खासै काम हुँदैन। कार्यालयको आन्तरिक काम बढी हुने भएकाले पनि होला। कामको गति भने मङ्सिर पछि मात्रै बढ्ने गरेको छ।”

प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा पुस दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि अब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा आयोजनाले पुस मसान्तसम्म रु आठ करोड १७ लाख ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्सिर मसान्तसम्म आयोजनाले जम्मा रु एक करोड ५० लाख ३२ हजार मात्रै खर्च गरेको र त्यो पनि पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनलाई समेत मिलाएर गरिएको देखिएकाले दोस्रो त्रैमासिकमा पहिलो त्रैमासिकको जतिको पनि प्रगति भएको देखिएको छैन। आयोजना अधिकृत राना भने त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। अहिले थुप्रै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा भएका कारण आयोजनाको खर्च कम देखिएको उनी बताउँछन्। उनी त्यो रकम भुक्तानी भएपछि खर्च भएको देखिने बताउछन्।

यस्तै अन्य तरकारीका कार्यक्रममा पनि कृषक समूह तथा कृषकसँग सम्झौता भइसके पनि भुक्तानी नभएका कारण खर्च कम देखिएको हो। अधिकृत राना भन्छन्, “गत वर्षकोभन्दा कम हुन पनि सक्छ। किनभने, कार्यालयमा नयाँ कार्यालय प्रमुख आउको र उनलाई कार्यक्रमका बारेमा बुझ्न केही समय लाग्नसक्छ तर पनि त्यसले खासै प्रभाव पार्ला जस्तो देखिँदैन।” पाँच वर्षका लागि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि आयोजनाले तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। दुई वर्षदेखि टीकापुरमा आयोजनाको ७५ प्रतिशत र उपभोक्ताको २५ प्रतिशत लागतमा निर्माण हुने भनिएको एक हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको कामसमेत अझै अन्योल छ।