काठमाडौं– नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको छ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ लगायतले संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । तर त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।
यसबारे वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले राजपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गत शुक्रबारको इजलासमा पेश गरियो ।
यसबारे आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोके । उनले निवेदन आएको भन्दै अहिले बहस नगरौं भन्दै रोकेका हुन् ।
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...
काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो। अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...