रेशम रिहाइको चलखेल सुरु, उच्‍च अदालत दिपायलमा पुस २ गते पेशी

कारागारबाट निकालेर सांसदको शपथ ग्रहण गराइएका टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीलाई रिहाइ गर्न फेरि चलखेल सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य तरंगित भइरहेका बेला रेशमको मुद्दाको सुनुवाइ मिति तय गरिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक तरंग र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट सांसदमा निर्वाचित रेशमको मुद्दाको सुनुवाइ मिति सँगसँगै पर्नु संयोगमात्र नभएको भन्दै राजनीतिक वृतमा चर्चा हुन थालेको छ ।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’ का क्रममा एक बालक र सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम उनलाई जन्मकैद ठहर गरेको थियो ।

त्यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले २०७४ फागुन १४ मा रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीकै आदेश सदर गरेको थियो ।

उक्त आदेश सदर भएपछि उनी सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ०७५ पुस २३ गते सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रेशमलाई कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।

चौधरीलाई थुनामा रहेको समयमा २०७५ पुस १९ गते सांसदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

राजनीतिक रंग दिने प्रयास !

उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसाल सुनाएपछि तत्कालीन राजपाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक आन्दोलनसमेत गरेको थियो । संसदमा समेत तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले रेशमको मुद्दा राजनीतिक भएको दाबी गर्दै उनीप्रति राजनीतिक रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

राजपाले मात्रै नभएर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत ०७६ असोज ५ गते कैलालीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रेशमको मुद्दा खारेज गर्ने तयारी भएको बताएका थिए ।

रेशमले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा आफ्नै हातमा रहेजस्तो गरि खारेज गरिने दाबी गरेका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिप्रति त्यस समयमा कानुनविद्‌हरुले आपत्ति जनाएका थिए । प्रचण्डले राजनीतिक तहमा निर्णय वा सहमति गरि न्यायालयलाई कार्यान्वयनका लागि बाध्य पार्न सकिनेसम्मको संकेत गरेका थिए ।

अदालती प्रक्रियामा रहेको फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई कुनै पनि खालको मेलमिलापबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था कानुनमा छैन । तर, तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले २०७५ चैत ४ गते पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गर्दै टिकापुर घटनामा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।

उक्त घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने नयाँ शक्तिले माग गरेको थियो । नयाँ शक्तिले चौधरीलगायत टिकापुर घटनामा संलग्न सबैलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

डा. भट्टराईले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकीकरणपछि २०७६ भदौ ७ गते टीकापुर घटनाको चार वर्ष पुगेको अवसरमा कैलालीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोध गर्दै घटनालाई गैरराजनीतिक भनेर रेशमलाई जेल हालेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले भनेका थिए, “प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापाजी, १० वर्षे जनआन्दोलन पनि हिंसात्मक हो ? हैन भने १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार नागरिक मारिँदा पनि त्यसलाई राजनीतिक ठान्‍ने प्रचण्ड र थापाले किन टीकापुर घटनालाई गैरराजनीतिक भनेर रेशमलाई जेल हालेको हो, त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । १० वर्षे जनयुद्धमा म पनि संलग्‍न भएकोले ममाथि लागेका आरोपहरु सजायको भागेदार बन्न म तयार छु ।”

फेरि अहिले पनि उनको रिहाइका लागि आन्तरिक रुपमा राजनीतिक चलखेल सुरु भएको हो । रेशमलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन भएको मुद्दाको पेशी पुस २ गतेका लागि तोकिएको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्‍मीले लेखाजोखालाई जानकारी दिएकी छन् । उनले भनिन्, ” रेशमलाल चौधरीको सफाइको माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ पुस २ गतेका लागि तोकिएको छ ।”

के भन्छन् रेशमका कानुन व्यवसायी ?

रेशमलाल चौधरीका कानुन व्यवसायी गजेन्द्र केसीले अदालतको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनरावेदन गरेको बताएका छन् । लेखाजोखासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता केसीले चौधरीले सफाइ पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखाजोखासँग भने, “उहाँले सफाइ पाउने प्रशस्त आधारहरु छन् । जसमा पहिलो कुरा घटना भएको ठाउँमा रेशमजीको उपस्थिति छैन । दोस्रो कुरा घटना भएको दिन मोबाइल नेटर्वकले उहाँ लम्की र बर्दिया भएको देखाउँछ भने टीकापुरको टावरबाट आउट अफ ट्रयाकमा देखिनुभएको छ । तेस्रो कुरा उनले उक्त घटनाका लागि निर्देशन दिएको भनिएको पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन । चौथो कुरा नाबालकले आफूलाई काँधमा उठाएको भन्‍ने कुरा हो । ती बालककी आमाले पनि बच्चा सुस्त मनस्थितिको भएको बताइसकेकी छन् ।”

अधिवक्ता केसीले उच्च अदालतले पुस २ गते सफाइ दिए रेशम जेलमुक्त हुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्चमा गएको १६ नम्बरको मुद्दा पनि २०७४ मै किनारा लागिसकेको हुँदा पुस २ गतेको सुनुवाइपछि सफाइ दिने फैसला भए सोही दिन रेशम जेलमुक्त हुने जानकारी बताए ।