२०७७ फाल्गुन १४, शुक्रबार
February 26, 2021, Friday
प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएपछि मात्रै दर्ता भयो मुद्दा

स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता : एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना गर्न माग

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च लिने निर्णय सरकारले गरेपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अवहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए।

आइतबार यसअघि दायर भएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री विपक्षी नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार अ‍ोलीको नाम हटाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवेहलना मुद्दा दर्ता भएको हो।

कोरोनाबाट संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो। असोज २७ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको निशुल्क उपचार गर्नुे दायित्व सरकारको भएको र संविधानमा उल्लेखित विषयलाई दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाइ नहुने उल्लेख थियो।

तर सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै असोज १९ गतेको क्याबिनेबाट निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गते उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।

गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र निशुल्क गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पनि अस्पतालहरुले सबै बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।

संविधानको धारा ३५ ले नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेन्टि गरे पनि सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गरेको छ।

संविधान र सर्वोच्चको फैसलालाई उल्लंघन गरेकाले अवहेलना मुद्दा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ कार्तिक १७

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP