२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
February 27, 2021, Saturday

पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा शुरु

डोटी- जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीमै एमबीबीएस गरेका चिकित्सको व्यवस्था गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नं. ४ स्थित सानागाउँ स्वास्थ्यचौकीमा  गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा चिकित्सक डा अंकित रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो ।

स्थानीय तहमा चिकित्सक राख्ने पूर्वीचौकी गाउँपालिका दास्रो स्थानीय तह भएको स्थानीयवासी चक्रबहादुर कठायतले जानकारी दिए । 

गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले बिरामीको सङ्ख्या अधिक हुने र सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौँ टाढा सिलगढी तथा जिल्ला बाहिर बिरामीले जाँच गर्न जानुपर्ने बाध्यता भएका कारण बिरामीको सहजताका लागि मासिक रु एक लाख तलवमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएकोे बताए ।  

गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक राजु खड्काले नयाँ सेवा दिन थालेपछि अहिले सानागाउँ स्वास्थ्यचौकीमा उपचारका लागि आउने स्थानीयवासीको निकै भीड लाग्न थालेको बताए । 

स्वास्थ्यचौकीमा विभिन्न पदमा कार्यरत आठ कर्मचारी छन् । बिरामीको उपचारका लागि हाल हस्पिटल बेडको व्यवस्था नभएकाले भर्ना गरी उपचार गर्न कठिनाइ रहेकोमा चाँडै १० शैय्याको भवन निर्माण कार्य शुरु गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट रु ८५ लाख रकम विनियोजन भएको छ । रासस

Related News

देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
देउवा र दाहालबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
  • २०७७ कार्तिक ३

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ टेलिफोन वार्ता...

संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
संसद् पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य: कांग्रेस
  • २०७७ कार्तिक ३

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको...

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला : १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
  • २०७७ कार्तिक ३

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।  अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको...

TOP