२०७७ मंसिर २०, शनिबार
December 5, 2020, Saturday

डा. गोविन्द केसीले सुरू गरे जुम्लामा सत्याग्रह

डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सत्याग्रह सुरू गरेका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार दिउँसोबाट सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, यसअघि भएका सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लकडाउन र निषेधाज्ञा पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्ने, राज्यलक्ष्मी घुसकाण्डदेखि सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर उनी सत्याग्रहमा बसेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभएसम्म आफू सत्याग्रहमा रहने बताएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । यसैबीच हामीले विभिन्न चरणमा सत्याग्रह गरेका छौं र सरकारले बारम्बार हामीसँग सम्झौता गरेको छ । तर राज्यले इमान्दारीपूर्वक हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेको छैन ।

यसैबीच अहिलेको सरकारले हाम्रो दशक लामो अभियानको जगमा भएका सुधारका काम सरकाले धमाधम  उल्ट्याइरहेको छ । हालै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्ति गर्दा स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरियो । सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । तर अहिले आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा पनि पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ । यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने तथा मेडिकल माफियाको राज चल्ने निश्चित छ । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ ।

दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो । त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन । जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।

हाल चलिरहेको कोभिड महामारीले विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कति महत्वपुर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । हाल नेपालमा विद्यमान् स्वास्थ्य प्रणाली कति नाजुक छ, हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कति अपर्याप्त छ र निजी स्वास्थ्य सेवा कति महंगो छ भन्ने यो महामारीले छर्लंग देखाएको छ । रोग लाग्नै नदिइ रोकथाम गर्ने सामुदायिक चिकित्सा र जनस्वास्थ्यको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पनि अब प्रष्ट भएको छ । सारा देशको ध्यान आज कोरोना महामारीतिर हुँदा एकतिर अरु रोगका बिरामीको उपचारै नपाइ मृत्यु भइरहेको छ भने लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा लाखौं मानिसहरु भोकै परेका छन् । बढेको माग पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता बढाउनु त कता कता, बयलपाटाजस्ता सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपचार दिइरहेका अस्पतालको भविष्य अनिश्चित हुँदा सरकार रमिते मात्रै बनेर बसेको छ । त्यसले गर्दा बीसौं हजार मानिसहरु स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गुमाउने अवस्थामा छन् ।

यो अवस्थामा सरकारमा हुने व्यक्तिहरुको प्राथमिकता भ्रष्टाचार र अनियमिततामार्फत अकुत धन आर्जन गर्ने तथा त्यसका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएको अदुअआमा दलीय भागवण्डाका आधारमा कार्यकर्ताहरु नियुक्ति गरिएका कारण आज अख्तियार भ्रष्टहरुलाई चोख्याउने थलो बनेको छ । फलस्वरुप अरबौं भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु खुलेआम शिर ठाडो पारेर हिंडिरहेका छन् भने राज्यको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट चलिरहेको छ । माओवादी शिविरको अरबौं हिनामिनादेखि राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत कुनै पनि ठूला घोटालामा अख्तियारले आवश्यक छानविन गरेको छैन भने छानविन गरेका भनिएकामा राजनीतिक नेता, तीसँग जोडिएका बिचौलिया र आफन्त तथा अख्तियार पदाधिकारीका आफ्नै मानिसहरुलाई जोगाउन प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा तामेलीमा पठाइएको छ । बालुवाटार जग्गा घोटालामा त त्यसबाट आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतालाई जोगाउन अख्तियार पदाधिकारीहरुले आफ्नो पदीय मर्यादालाई नै तिलाञ्जली दिएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण समेत निम्तिएको आर्थिक संकटबीच एकतिर नागरिक भोकभोकै परेका छन् । अर्कोतिर नेता र तिनका दलालहरुले राज्यकोषबाट अरबौं रुपैयाँ लुटेर मोजमस्ती गरिरहेका छन् तथा तिनलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा लिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले  उनीहरुसितै मिलेमतो गरेर दण्डहीनता संस्थागत गरेका छन् । दलीय भागवण्डमार्फत सबै प्रमुख दलका कार्यकर्ता अख्तियारमा भर्ती गर्ने अनि सबैले आआफ्ना दलका भ्रष्टहरुलाई जोगाउने थिति बसेका कारण यो अवस्था आएको हो । जनताले गाँस काटेर तिरेको करमाथि ब्रम्हलुट हुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका लागि बनेको आयोग भ्रष्टाचार संरक्षण र प्रवद्र्धनको केन्द्र बन्ने यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

त्यसैले महामारीले ग्रस्त बनाएको अहिलेको समयमा पनि संघर्षमा ओर्लनुको हामीसँग विकल्प छैन । हाल कर्णालीमा स्थानीय प्रशासनले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने हाम्रो नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न हरेक खाले तिकडम अपनाएको छ । हाम्रा समर्थक र शुभेच्छुक मात्र नभई हाम्रो सम्पर्कमा आउने सबैमाथि निगरानी गर्ने र धम्क्याउने तथा अबको सत्याग्रहमा सघाउन सक्ने सबै नागरिकलाई पनि धम्काउने काम स्थानीय प्रशासन र सत्तारुढ दलका मानिसहरुले गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा झनै डटेर संघर्ष गर्नु तथा सबै तहका तानाशाहहरुविरुद्ध आवाज उठाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले निम्न मागहरुसहित आज २०७७ भाद्र २९ गते अपरान्ह २ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गर्दर्छौंः
सत्याग्रहका मागहरु
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् ।  गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

डा गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७।५।२९

Related News

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका इन्सपेक्टर सहित चार जना प्रहरी पुरस्कृत
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका इन्सपेक्टर सहित चार जना प्रहरी पुरस्कृत
  • २०७७ भाद्र २९

डोटी- जिल्ला प्रहरी कार्यांलय डोटीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सहितका चार जना प्रहरी पुरस्कृत भएका छन् । बझाङकी १२ वर्षीया बालिकाको...

रुडेस बैतडीद्वारा एकहजार परिवारलाई ७ वर्ष म्याद गुज्रेका (डेट स्पाइर) सावुन वितरण
रुडेस बैतडीद्वारा एकहजार परिवारलाई ७ वर्ष म्याद गुज्रेका (डेट स्पाइर) सावुन वितरण
  • २०७७ भाद्र २९

बैतडी- गैर सरकारी संस्था रुडेसले एकहजार घरधुरीलाई म्याद गुज्रेका (डेट स्पाइर) सावुन वितरण गरेको छ । ग्रामिण विकास एवं वातावरण...

सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्नुको कारण
सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्नुको कारण
  • २०७७ भाद्र २९

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता...

TOP