२०८१ असार २९, शनिबार
July 13, 2024, Saturday

यातायात कार्यालय डडेल्धुराद्वारा साढे चार करोड बढीको राजश्व सङ्कलन

डडेल्धुरा – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराले गत आर्थिक वर्षमा चार करोड ६४ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

डडेलधुरा जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूबाट छ करोड बढी राजश्व सङ्कलन भएकोमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराबाट सङ्कलन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख त्रिमलबहादुर साउँदले जानकारी दिए ।

उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुरासँगै डडेल्धुरास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयहरूबाट सामान्य राजश्व उठ्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुरा हाल सदरमुकामस्थित कीर्तिपुर बजारमा रहेको छ । पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय नहुँदा राजश्व असुलीमा प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल भाडामा रहेको कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिएको र जग्गा खरिद गरिएको स्थान स्याउले बजारमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएमा राजश्व असुली बढ्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख हर्षबहादुर रोक्काले बताए ।

स्याउले बजारमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटै पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने भएकाले यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रवाह विस्तार हुने र हालको तुलनामा बर्षेनी ३० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन हुनसक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । स्याउले बजारमा कार्यालयसँगै ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा खरिद भइसकेकाले कार्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको कार्यालय प्रमुख रोक्काले जानकारी दिए । उनले ट्रायल सेन्टरको डीपीआर निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आठ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बर्षेनी असुल गर्दै आएको राजश्वमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको हिस्सा ठुलो रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू डोटी र डडेल्धुरामा यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।

डोटीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाका सवारी धनीहरूले पनि डडेल्धुराबाटै सेवा लिने गरेको कार्यालय प्रमुख रोक्काले बताए । स्याउले बजारमा कार्यालय स्थापना हुन सकेमा सेवाग्राही थपिने र यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराले वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी विष्णुदत्त भट्टले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दु स्याउले बजारमा चाँडै कार्यालय स्थापना गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, प्राकृतिक स्रोत कर, कृषिमा आयकर, सेवा शुल्क दस्तुर र अन्य प्रशासनिक शुल्कमार्फत राजश्व असुली गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा निकै न्यून राजश्व सङ्कलन भएको राजश्व क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य दुई अर्ब राखेको थियो । तर विभिन्न कारणले झण्डै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व सङ्कलन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा विगतका वर्षहरूमा एक अर्ब १० करोड मात्रै राजस्व उठेको अभिलेख छ । वार्षिक रूपमा साढे १२ अर्ब राजस्व उठ्ने वातावरण नभएसम्म प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हुने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा राजश्व सङ्कलन बढाउनका लागि खानी, पूर्वाधार, पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा नीतिगत सुधार गर्न अपरिहार्य भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमार्फत सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरिरहेको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सवारी साधनहरूका लागि विभिन्न करमा छुट दिने नीति लिइएकाले अगामी वर्ष राजश्व सङ्कलन बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

Related News

कांग्रेसले बनायो मन्त्री छनोटको मापदण्ड
कांग्रेसले बनायो मन्त्री छनोटको मापदण्ड
  • २०८० श्रावण ९

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाएको छ।...

TOP