सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ पालिकाले अझै प्रविष्ट गरेनन् बजेट विवरण

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ वटा पालीकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन्। प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहहरुले अझै पनि आर्थिक वर्ष २०८÷र०८१ को बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१९१० अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गतभित्र आगामी आर्थिक बर्षको आय व्यय अनुमान बजेट सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर ति पालिकाले बजेट पेश नगरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट विवरणअनुसार प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये १३ ले अझै बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

वेबसाइटमा विवरण पेश नगरेपछि ति पालिकाहरुको बजेट सभामा पेश नभएको देखिएको हो । कैलालीका गौरीगङ्गा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाले विवरण पेश गरेका छैनन् । यस्तै, डोटीका के आई सिंह र सायल गाउँपालिका, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका र बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा बझाङ्गको थलारा गाउँपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, बैतडीका दोगडाकेदार र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेश गरेको देखिदैन । डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि सभामा बजेट पेश गरेका छैनन् । यस्तै सुदुरपश्चिमका चार पालिकाले समयमै बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् । ऐनको दफा ७१९६० अनुसार सभाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर चार स्थानीय तहले समयमै वजेट स्वीकृत नगरेको मन्त्रालयको वेबसाइटले देखाउँछ । डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका, अछामको मंगलसैन नगरपालिका, अछामकै बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले तोकिएको समयमा वजे स्वीकृत गरेका छैनन् । मन्त्रालयले सोमवार स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै सभाबाट वजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको छ ।

गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन ऐन, २०७५ का दफा ६५ को उपदफा ९३० अनुसार सभामा बजेट पेश भएको दिन त्यसमा छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ४४ स्थानीय तहहरुले सभामा बजेट पेश भएकै दिन पारित भएको बिवरण मन्त्रालयको वेबसाइटको पोर्टलमा पेश गरेका छन् ।

यस्तै, बझाङ्गका पाँच, बाजुराका पाँच, अछामका चार, डोटीका तीन र कैलालीका सात स्थानीय तहहरुले पनि सभामा पेश भएकै दिन बजेट पारित गरेका छन् । कञ्चनपुरका ६, डडेल्धुराका चार, बैतडीका चार र दार्चुलाका ६ स्थानीय तहहरुले वजेट पेश भएकै दिन पारित गरिएको भनी मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।