सरकारको स्पष्टीकरण : रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न कानुनभन्दा बाहिर गएका छैनौँ

काठमाडौं – सरकारले कानुनविद्हरूको सल्लाह सुझावका आधारमा रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कानुनविद्को सल्लाहका आधारमा कानुनबमोजिम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको भएकाले यो निर्णय पनि भइसकेको हुनाले हामीले पनि कानूनविद्हरुको राय सुझाव र परामर्शमै भएको हो। कानूनका विज्ञका विभिन्न खालका राय त हुनसक्ने भए तर, हामीले लिएको राय अनुसार कानुन त ठिक छ। हामीले कानून भन्दा बाहिरबाट गरेको छैनौँ।’

०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।