२०७७ मंसिर ९, मंगलवार
November 24, 2020, Tuesday

महालेखा प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम सरकार : ८८ करोड २८ लाख बढी बेरुजू

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैया, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रुपैया रहेको छ।

एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ कार्यालयमा लगती वेरुजू नदेखिएको जनाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ८१ लख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ६१ लाख २० हजार रुपैया र प्रदेश सभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ समेत लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये लेखापरीक्षणको दौरानमा २९ लाख दुई हजार रुपैया, प्रतिक्रियाबाट ६ लाख ६ हजार रुपैया र सम्परीक्षणको क्रममा तीन लाख एक हजार समेत गरी ३८ लाख नौ हजार रुपैयाँअसुल भएको जनाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा प्रदेश सभा सचिवालय गरी ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता भएको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढि पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँअनियमिता भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँअनियमिता भएको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ६० लाख रुपैया अनियमिता भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता रहेको छ।

त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमित भएको उल्लेख छ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी कमजोरी देखिएको जनाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ (सुदूरपशिचम प्रदेश) को प्रदेश सञ्चित कोषको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विषयको “कैफियत सहितको राय” मा प्रदेशका मन्त्रालयहरुले गरेका आर्थिक कारोबारमा देखिएका कैफियतहरुलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रुपमा आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पार्ने व्यहोरा निम्नानुसार छन्

  • प्रदेश सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार गरेको छैन ।
  • प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट रु. ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी रु. ३९ करोड ८७ हजार रहेको छ ।
  • प्रदेश सरकारको स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार र सम्पत्ति आर्थिक विवरणमा खुलासा गरेको छैन ।
  • प्रदेश सरकारको लागि रु.७ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमको अध्यावधिक हिसाब नराखेकोले खर्चको यथार्थता एकिन भएको छैन ।
  • प्रदेश सरकारको लागि रु. ५ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख सर्शत अनुदान, रु. ८० करोड समपूरक अनुदान र रु ७८ करोड ७७ लाख विशेष अनुदान प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म सर्शर्त र विशेष अनुदान गरि रु. २ अर्ब ४० करोड ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ । अर्थात्, अनुदान रकमको ३७.०९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ भने समपूरक अनुदान तर्फको रकम खर्च नभई संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ ।
  • राजस्व बाँडफाँट अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर वापत रु. ४ अर्ब ४० करोड ४७ लाख र अन्तःशुल्क रु. १ अर्ब ४० करोड ५९ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको वन रोयल्टी र सवारी साधनको रु. ६४ करोड ९१ लाख बाँडफाँट गरेता पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब राखेको छैन ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व जम्मा हुने गरी खडा गरिएको प्रदेश बिभाज्य कोषको बेग्लै देखिने गरी हिसाब तयार गरेको देखिएन ।
  • प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सर्शत, समपूरक र बिशेष अनुदान मध्ये आषाढ मसान्तसम्म सम्बन्धीत स्थानीय तहमा खर्च नभै रु २ अर्ब २८ करोड २ लाख फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त रकम यथार्थमा खर्च नभै प्रदेश सरकारबाट स्थानान्तरण भै स्थानीय तहको खातामा मौज्दात रहेको, तर प्रदेश सञ्चित कोषमा खर्च देखाएको छ ।
  • ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।

Related News

बझाङमा स्थापित एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी
बझाङमा स्थापित एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी
  • २०७७ श्रावण २

बझाङ- दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमाण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिल (एफएससी)’ बाट प्रमाणित एसियाकै पहिलो सामुदायिक उद्योग धराशायी भएको छ ।...

कोभिड खोप खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ : डा. ज्ञवाली
कोभिड खोप खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ : डा. ज्ञवाली
  • २०७७ श्रावण २

नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि राष्ट्रपतिले भर्खरै अध्यादेश पास गरेकी छिन् । अध्यादेश पास गरेसँगै खोप खरिदका लागि...

कमेडियन भारती र हर्ष लागुऔषध प्रकरणमा पक्राउ
कमेडियन भारती र हर्ष लागुऔषध प्रकरणमा पक्राउ
  • २०७७ श्रावण २

नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले लागुऔषध प्रकरणमा चर्चित भारतीय कमेडियन भारती सिंह र उनका श्रीमान् हर्ष लिंवाचियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। एनसीबीले...

TOP