करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने छैनः आन्तरिक राजस्व विभाग

काठमाडौं– आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरूले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन्।

मंगलबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै तिवारीले कुनैपनि कम्पनीहरूले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने बताएका हुन्।

६३ लाख करदाता रहेको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक भएको खण्डमा घरबाट नै करचुक्ताको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न सकिने बताए।

‘कुनै पनि कम्पनीले करचुक्ताको प्रमाण लिनुपर्छ भन्ने छैन। जसलाई आवश्यक छ, उसैले बनाउने हो। कर चुक्ता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन,’ तिवारीले भने, ‘६३ लाख करदाता हुनुहुन्छ। आवश्यक भएको खण्डमा घरबाट नै करचुक्ताको प्रमाण पत्र पिन्ट हुन्छ। हिसाब मिलान नहुँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन ढिला भएको हो।’

करदाता सबै इमान्दार नभएको प्रसंगमा उनले २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको बताए।

‘करदाता सबै इमान्दार हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिले एसेसमेन्ट गरेको कर अहिले तिर्नुभन्दा पछि दिँदा राम्रो हुने देखेर करदाताहरू अदालतमा गएको देखिन्छ। २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू अदालतमा बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘विभागमा पनि १० वर्ष पुराना मुद्दाहरू बाँकी छन्।’

कसरी चाँडो मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरवलोकनमा १ हजार ७ सय ६३ मुद्दा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढ्दै गएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘अब मुद्दा घटाउने र टुंगो लगाउने गर्नुपर्छ। समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ।’