२०८१ फाल्गुन ६, मंगलवार
February 18, 2025, Tuesday

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता, दोषी को ?

धनगढी– असार १ मा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट केन्द्र तहमा दलहरूबीच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिमको बजेटमा पर्न गयो । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर असार २० मा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, मन्त्रीहरूलाई राजिनामा दिन लगायो र आफ्नै दलका आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले पेस गरेको बजेटको स्वामित्व पनि नलिने निर्णय गर्‍यो । यही कारणले बजेटको भविष्य अन्योलमा पर्‍यो ।

यता मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि सुरुदेखि नै लापरबाही गरे । असार ३० सम्म बजेटमाथिको छलफलको प्रयासै गरेनन् । ३० असारमा उनी अध्यादेश ल्याउने कसरतमा लागे तर प्रदेश प्रमुखको साथ पाएनन् । एमालेले साथ छोडेपछि उनी अल्पमतमा मात्रै परेका छैनन्, बजेट ल्याउन नसकेको अपजस पनि बेहोरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले दैनिकजसो उनलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहेका छन् । तर मुख्यमन्त्री सोडारी भने आफूलाई अध्यादेश ल्याउन दिए तत्काल राजीनामा दिने भनिरहेका छन् । नभए साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत फेस गर्ने उनको अडान छ ।

यस अवस्थामा असारमा पेस भएको बजेट अस्तित्वविहीन भइसकेको, मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजिनामा पनि नदिएको, अध्यादेश वा पेस्की बजेट पनि नभएको अवस्था कसरी उत्पन्न भयो र आगामी निकास कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गरेको कुराकानी :

‘समग्र सुदूरपश्चिम र प्रदेश संरचनाप्रति नै आघात’

त्रिलोचन भट्ट (पूर्वमुख्यमन्त्री)

प्रदेश सरकारले असार १ बाट बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सुदूरपश्चिममा पनि प्रदेश सभामा बजेट पेस भएको थियो । तर असार १७ मा केन्द्र तहमा गठबन्धन फेरबदल भयो । एमालेले असार २० मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले पनि राजिनामा दिए । गठबन्धन फेरबदलको असर सुदूरपश्चिमको बजेटमा पनि पर्‍यो । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम बजेटविहीन अवस्थामा छ ।

आर्थिक प्रणाली नै ठप्प हुने गरी अहिले सुदूरपश्चिमले भोग्नु परेको बजेटविहीनताको समस्यामा सरकार पक्ष प्रमुख जिम्मेवार भए पनि सबै राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छन् । एमालेले आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेट अलपत्र पार्ने कुरा अराजनीतिक हो । समग्र सुदूरपश्चिम र प्रदेश संरचनाप्रति नै यो आघात पर्ने विषय बन्यो ।

बजेट पारित हुन सक्ने अवस्था नभए सरकारले समयमै पेस्की बजेट (अति आवश्यक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था) वा अध्यादेशको उपाय खोज्न सक्थ्यो । त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन हुन्थेन । अध्यादेश भनेको स्थायी कानुन होइन । अध्यादेशलाई नयाँ गठन हुने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट ल्याउन सकिहाल्थ्यो । प्रदेश प्रमुखले पनि यस अवस्थाको सहजीकरण गरेको भए राम्रो हुने थियो । अध्यादेश ल्याउने बाटो छेक्नु हुन्थेन । अध्यादेश आएको भए अर्को सरकारलाई त्यसैमा टेकेर नयाँ बजेट ल्याउन सहज हुने थियो ।

अर्कोतिर, बजेटजस्तो संवेदनशील काम पनि गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पनि संविधानले विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय दिएको छ भन्दैमा अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने बाटो पनि उपयुक्त हुने थियो ।

अब असारमा पेस गरेका बजेट अस्तित्वविहीन भइसकेको, अध्यादेश वा पेस्की बजेट पनि नभएको अवस्थामा अब कसरी बजेट ल्याउन सक्छ त अर्को सरकारले भन्ने कानुनी जटिलता देखिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउने परिकल्पना त छैन । विशेष राजनीतिक समझदारीबाट बजेट ल्याउने विकल्प मात्रै रहला अब ।

‘यो लापरबाहीको पराकाष्ठा हो’

अर्जुनबहादुर थापा (पूर्वसभामुख)

अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र भूमिकाका विषयमा सरकार र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कमजोरी भएको छ । त्यसमा पनि सभामुख र मुख्यमन्त्री मुख्य जिम्मेवार छन् । बजेट पेस भएको ३० दिनसम्म बजेटमाथिको छलफल चलाउने प्रयास नै नगर्नु मुख्य कमजोरी हो । बजेट अधिवेशन बजेट ल्याउने अधिवेशन हो । बजेट ल्याउन नसके बजेट शून्यतामा जान्छ । आम्दानी र खर्च गर्न पाइँदैन । अहिले त्यही अवस्था हो । बजेट शून्यतामा जानु भनेको सरकार नहुनुजस्तै अवस्था हो । मुख्यमन्त्रीले त्यति पनि नबुझ्ने ? मुख्यमन्त्री भइरहनुको के अर्थ भयो त ?

साझेदार दलले समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको, बजेट पारित गराउन नसकेको र विकल्प पनि दिन नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनसम्म सरकारमा बस्न पाउनु मेरो अधिकार हो भन्नु भन्दा गैरजिम्मेवार के होला ? अहिलेको अवस्था असामान्य अवस्था हो भन्ने त बुझ्नु पर्छ नि कम्तीमा ।

बजेट प्रदेश सभामा पेस भइसकेपछि पारित गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो प्रदेश सभाको सम्पत्ति हो । सुरुदेखि नै लापरबाही भयो । असार १ मा पेस गरेको बजेटमाथि छलफल गराउने पहल नै नगरी ३० असारसम्म चुपचाप बसिरहे मुख्यमन्त्री र सभामुख । बजेट फेल वा पास गर्नै पर्थ्यो । छलफलमा गएको भए कि त पास हुन्थ्यो, कि त फेल हुन्थ्यो वा प्रतिपक्षीले छलफल गर्नै दिएन भने पनि सभा अन्त्यको बाटोमा सरकार जान सक्थ्यो । यसो गरेको भए त्यसै बेला निकास आउने थियो । अध्यादेश वा पेस्की बजेटको बाटोमा सरकार जान सक्थ्यो ।

त्यस अवधिभर सभामुखलगायत सबै दलका सांसद घुमघाममा रमाए । कोही जिम्मेवार भएनन् । यो लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । यसले प्रदेशको संरचनामा प्रश्न पेचिलो बन्ने देखिन्छ । अन्योल भयो । एमालेले आफूले ल्याएको बजेट पारित गराएर नयाँ सरकारले संशोधन गर्न सक्थ्यो । एमाले त्यहाँनेर चुक्यो । फेरि पनि भन्छु, सभामा पेस भएको बजेट प्रदेश सभामा छलफलै नगराउनुमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मुख्यमन्त्री र सभामुखको हो ।

बजेटका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइयो । तर, छलफलको एजेण्डाचाहिं प्राकृतिक विपद्को बहाना बनाइयो । यो अर्को नालायकी हो । बजेटकै विषयलाई लिएर विशेष अधिवेशन माग गर्नु पर्थ्यो । जेसुकै कारण होस्, अकल्पनीय घटना भइहाल्यो । अब नयाँ बन्ने सरकारले नयाँ जगबाट बजेट निर्माण गर्छ । सबै कुरा कानुनमै लेखिएको हुन्छ भन्ने छैन । यतिन्जेलसम्म सरकारले गुमाएको राजस्व भने गुम्यो ।

‘प्रदेशलाई यसरी नै डेडलकमा राखिरहने त ?’

झपट बोहरा (पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री)

बजेट शून्यताको अवस्थाका लागि सिंगो प्रदेश सभा जिम्मेवार छ । सबै राजनीतिक दल प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुझबुझका साथ काम गर्न पर्थ्यो । आफ्ना कुरामा बलमिच्याइँ गर्ने अनि विधि लत्याउने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

के यो सामूहिक दायित्व होइन र ?, प्रदेशले बेहोरिरहेको अहिलेको क्षतिको पुनर्भरण कसले गर्ने ?, निकास दिने दायित्व सबैको होइन र ? प्रदेशका साझा सवालमा व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रतिशोधको अर्थ रहन्न । संविधान र कानुसम्मत छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ सबैले । त्यसो हुनाले अब प्रदेशलाई कहिलेसम्म डेडलकमा राख्ने त ? कि यसै गरी डेडलकमा राखिरहने ? अहिले राजस्व त गुमिरहेकै छ । कसैलाई वास्ता भएन । तर राज्यकोषको नाममा चिया खाने खर्च गरे पनि त त्यो गैरकानुनी हुन्छ । एकले अर्कालाई दोष दिएर हुन्न । प्रदेशवासीप्रति अन्याय गर्न हुन्न ।

यस परिस्थितिका लागि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । तर उनलाई मात्र दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । उनी त राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न चुकेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा उनलाई आफ्नो राजनीतिक करिअरमा गम्भीर असर पर्छ होला । कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याउन दिएर मार्गप्रशस्त गर्न लगाउन सक्थे । किन कि अध्यादेश स्थायी कानुन होइन ।

अब असार १ मा पेस भएको बजेट मृत भइसक्यो । त्यो पुनर्जीवित हुन सक्दैन । अब बजेट निर्माण प्रक्रिया शून्यबाट सुरु हुन्छ । कानुनी आधार त छैन, तर विशिष्ट परिस्थिति अनुसारको विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ होला ।

‘सुदूरपश्चिममा बलमिच्याइँ भो’

प्रकाश शाह (पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री)

संविधानले बजेट यसरी भ्याकुममा जान्छ, बजेट ‘होलिडे’ हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । प्रदेश सभाको नियमति बजेट अधिवेशनसबाटै बजेट पारित हुने संसदीय अभ्यास हो । बजेट फेल भयो भने सरकार नैतिकताका आधारमा स्वतः बाहिरिने हुन्छ र नयाँ बन्ने सरकारले बजेट ल्याउने अभ्यास छ । तर दुर्भाग्य ! सुदूरपश्चिममा बलमिच्याइँ भो ।

बजेटविहीनताजस्तो अहिलेको जटिल अवस्था उत्पन्न हुनुमा अपरिपक्व राजनीतिक खेल मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ । बजेट जस्तो संवेदनशील मामलामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो । अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आफुू अनुकूलको बजेट ल्याउन सक्थ्यो । अध्यादेश वा कुनै पनि आधार नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले केमा टेकेर बजेट ल्याउने भन्ने अन्योल हुन सक्छ । त्यसैले बजेट अन्य विधेयकजस्तो मामला होइन, बजेट नहुँदा, के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी, सिंगो सुदूरपश्चिमवासीलाई असर गरिरहेको छ । अझ, मुख्य कुरा त प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकको प्रश्न पेचिलो बन्न जान्छ । त्यसैले बजेटलाई चाहिं कम्तीमा प्रतिशोधमा नराखेर सबैको साझा प्रयत्नबाट निकास निकाल्नु सबै पक्षका लागि हितकर हुन्छ र प्रदेश सभाको साझा दायित्व पनि यही हो भन्ने लाग्छ ।

‘३० दिन भए पनि सरकारमा बस्छु भन्नु जायज होइन’

तारा लामा तामाङ (पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री)

म त प्रतिनिधिसभामा छु । प्रदेशमा चाहिं बजेट होलिडे छ । यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने सरकारको पूर्वतयारी नहुँदाको परिणाम हो यो । केन्द्रमा चाहिं स्थायी ढंगको सामूहिक कर असुली ऐन भएकाले राजस्व संकलमा बाधा पर्दैन । सुदूरपश्चिममा अहिलेको स्थितिको सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

बजेट पारित गराउन नसके मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भन्ने कुरै रहेन नि ! त्यसैमा दुई ठूला दल मिलिसकेपछि कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने प्रस्ट भइसक्दा पनि बजेट शून्यतामा राखेर ३० दिन भए पनि सरकारमा बस्छु भन्नु जायज होइन । त्यसैमा बजेट चलाउन पाउँदैन, निर्णय गर्न सक्दैन भने केको सरकार चलाउनू । आफैंले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि त केही छैन नि !

त्यसैले मुख्यमन्त्रीले बाटो छोड्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । किन कि संसद्को मूल्यमान्यतालाई पनि जोगाउन सकेनन् । छलफल चलाउने, बाझाबाझ गर्ने, जे गर्नुछ त्यहीं गर्नुपर्ने नि ! ३० दिनसम्म छलफल नचलाएर संसद् छल्ने अनि अध्यादेश ल्याउँछु भन्नु त जायज हुँदै भएन नि ! जे गर्छ अर्को सरकारले गर्ला ।

‘अहिले त पूरै वातावरण बिग्रिएको छ’

प्रकाश रावल (पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री)

सुदूरपश्चिममा अहिले उत्पन्न अन्योलको अवस्था अकल्पनीय छ । सुदूरपश्चिम उसै पनि पछाडि परेको र प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला यसले झन् ठाउँ दियो । सरकारसहित सबै जवाफदेही हुनु जरुरी छ । सरकार मुख्य जिम्मेवार हो । आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटबाट एमाले पन्छियो । अहिलेको अन्योलको जग त त्यही हो । अन्योल मात्रै होइन, अहिले हामी बजेटशून्यताको अवस्थामा छौं । यसले कसैलाई पनि राम्रो हुनेवाला छैन । समय आएपछि यस परिस्थितिको जवाफ दिन जनताको कठघरामा सबैले उभिनैपर्ने छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल मूल्य र मान्यतामा जवाफदेही नभएको अवस्था देखियो । मुख्यमन्त्रीले पनि बजेट पारित गर्न नसक्ने वा अध्यादेश पनि ल्याउन नसक्ने अवस्थामा दिन नलम्ब्याएर राजिनामा दिनु उचित हुन्थ्यो । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री १८ साउनसम्म सरकारमा रहन पाउने छन् । त्यसपछि नयाँ बन्ने सरकारले कुन जगमा टेकेर बजेट ल्याउँछ त भन्ने प्रश्न छ । नयाँ बजेट ल्याउने परिकल्पना पनि त छैन नि ! अध्यादेश ल्याउन पाएको भए सायद नयाँ सरकारले त्यसैमा टेकेर अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्थ्यो र नयाँ बजेट ल्याउँथ्यो होला । त्यसो हुन सकेको भए राजस्व पनि त गुम्ने अवस्था हुन्थेन नि ! अहिले त पूरै वातावरण बिग्रिएको छ । राजनीतिक व्यक्तिगत प्रतिशोधमा गएको देखिन्छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले त्रुटि गरेजस्तो लाग्छ’

नरेशकुमार शाही (पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री)

सरकारबाट कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए कानुनतः मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वास जुटाउने प्रयास गर्न सक्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो । तर यसैबीचको अवधिमा सुदूरपश्चिममा असाधारण अवस्था आइलागेको छ । असार ३१ भित्र बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले, सरकार साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र सरकारले आफ्नो सुविधाको काम गर्न पाउने उसको हक भएकाले त्यसबीचमा अध्यादेश मात्र भए पनि ल्याएर अहिलेको बजेट रिक्तताको अवस्था हटाउने सरकारको प्रयास जायज नै हो । विपक्षीहरूले ३० दिनको सुविधामा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने हो ।

त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखले त्रुटि गरेजस्तो लाग्छ । सरकारले ३० असारमा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेकामा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैनथ्यो । अर्कोतिर, एमालेप्रति पनि मेरो प्रश्न छ । एमालेका अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भो, तर स्वामित्व लिन्नौं भन्ने निर्णय गर्‍यो । यसभन्दा गैरजिम्मेवार कुरा के हुन सक्छ ? एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नाउपा (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) ले आफूले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटको साझा स्वामित्व लिएर किनारा लगाउनु पर्थ्यो । कांग्रेस त बजेट निर्माणमा सहभागी नै नरहेको र विपक्षमा भएकाले उसलाई धेरै दोष दिने ठाउँ छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकार पक्षको प्रमुख जिम्मेवारीको कुरा हो । किन कि सरकार अभिभावक हो । साथै, अभिभावक भएका नाताले मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक परिस्थिति र सबैका भूमिकालाई जनताका बीचमा छर्लंग राखेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले त सरकारमा बसेर दिन लम्ब्याउने र सरकारमा छिटो आउन चाहनेहरूबीचको खिचातानीले प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्था भोगिरहेको देखिन्छ । मुख्य कुरा त सुदूरपश्चिमको इमेजको सवाल भयो । सुदूरपश्चिमलाई कसरी हेर्छन् त अब बाहिरबाट ।

अध्यादेश पनि नभएको, पेस्की बजेट पनि नभएको अवस्थामा अब आउने सरकारले कसरी बजेट ल्याउँछ त ?, जे पनि चल्छ भन्ने हो भने त बेग्लै कुरा भो । होइन– विधि, पद्धति र कानुनी आधारका कुरा गर्ने हो भने वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तेस्रो चौमासिक फागुनमा मात्रै पूरक बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छ । साउन/भदौमा नयाँ बजेट ल्याउने व्यवस्था छैन । त्यसैले, यस्तो जटिल अवस्थामा सबै मिलेर उपयुक्त कुनै कानुनी जगमा बजेटको निकास दिनुपर्छ ।

Related News

प्रथम रनिङ्ग मेयर कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर ३ लाई 
प्रथम रनिङ्ग मेयर कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर ३ लाई 
  • २०८१ श्रावण १०

दिपायल – “प्रथम रनिङ्ग मेयर कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिता २०८१”...

TOP