२०८१ जेष्ठ ३१, बिहीबार
June 13, 2024, Thursday

धितो छ, ऋण दिने बैंक छैन

कञ्चनपुर- बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका दिलाराज पन्तले २०५५ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ कठ्ठा धितो राखेर २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तीन वर्षमा ऋण चुक्ता गरेका उनले दुई वर्षपछि सोही जग्गा बैंकमा राख्न खोजे । तर सीमा क्षेत्रको जग्गा भनेर कुनै पनि बैंकले ऋण दिन मानेनन् । ‘कुनै बेला त्यही जग्गा धितो राखेर ऋण दिन मिल्ने कुनैबेला नमिल्ने, यो कस्तो नियम हो रु’ पन्तले भने ।

अहिले स्थानीय तहको केन्द्रमा बैंकहरू खुल्ने क्रम बढे पनि पन्तजस्ता नेपाल–भारत सिमानाको छेउछाउका जग्गा भएकाहरू अझै लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । भुडाकै टोपबहादुर चन्दले ५ वर्षअघि छोरा विदेश पठाउन खोज्दा पनि यस्तै समस्या भोगे । दशगजासँगै जोडिएको उनको आधा बिघा जमिन बैंकहरूले धितो राख्न मानेनन् । छोरा विदेश पठाउन करिब १० लाख चाहिन्थ्यो । कुनै उपाय नभएपछि सस्तैमा जमिन बेचे ।

भुडा क्षेत्रमा बेला बेलामा सीमा विवाद भइरहन्छ । यही विवादका कारण लालपुर्जा भएकाहरूले समेत धितो राखेर ऋण पाउँदैनन् । कञ्चनपुरमा करिब एक दर्जन बढी स्थानमा सीमा विवाद छ । बैंकले ऋण दिन नमानेपछि स्थानीय सानोतिनो रकमका लागि पनि चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने सहकारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाको बीचमा चौधर नदीको सानो भँगालो छ । पूर्वतर्फ नेपाल र पश्चिमतर्फ भारत । कतिपय ठाउँमा खोलामै सीमा स्तम्भहरू छन भने केही ठाउँमा वारिपारि । सीमा क्षेत्रमा ऋण दिनका लागि भने छुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ । बैंकहरूले यो सीमा स्तम्भ भएको स्थानबाट २ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर वरसम्म ऋणको दायरा निर्धारण गरेका छन् । कतै सीमा विवाद त कतै आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा उक्त दायरा निर्धारण गरेका हुन् ।

बेलौरीस्थित नबिल बैंकका शाखा प्रबन्धक पंकज भट्टले दशगजादेखि ५ सय मिटरसम्मको जग्गा धितो नराख्ने गरेको बताए । सीमा विवाद भएको क्षेत्रमा योभन्दा बढी दूरीसम्मको जमिन धितो नराखिने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको आन्तरिक निर्देशन र कार्यविधि हुन्छ, त्यसले जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्रै धितो राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘५ सय मिटरभित्रको त जोखिम नभए पनि धितो राखिँदैन ।’

बेलौरीमै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक टीकाराम बुढाले पनि ५ सय मिटरदेखि २ किलोमिटरसम्म धितो नलिने गरेको बताए । उनका अनुसार मूल्यांकनकर्ताले नै जोखिम निर्धारण गरेर धितोलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । बैंकमा दर्ता भएका निजी कन्सल्टेन्सीहरूले धितोको मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । नेपाल बैंकले दशगजादेखि २ सय मिटरसम्मको धितो राख्न नमिल्ने जनाएको छ । यसबाहेक विवाद र जोखिमको अवस्था हेरेर ५ सयदेखि १ किलोमिटरसम्म पनि धितो राख्न नसकिने नेपाल बैंक महेन्द्रनगरका शाखा प्रबन्धक महेशराज जोशीले बताए ।

बेलौरी क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सीमा क्षेत्रका जमिन धितो राखेर ऋण पाएका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि, गड्डाचौकी हुँदै दोधारा चाँदनी नगरपालिका, बेलडाडी गाउँपालिका, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाकाको डोकेबजारसम्म १ सय २९.५ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोडिएको छ । तर बैंकहरूले विवाद भएको ठाउँसँगै अन्य ठाउँको समेत धितो राखेर ऋण दिँदैनन् । सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको ५ वटा स्थानीय तहका १२ वडाका करिब ५ हजार हाराहारी परिवार यो समस्याबाट प्रभावित छन् ।

सामान्यतः खोला र नदीको किनार तथा बगर, बाटो नभएको, बिक्री गर्न गाह्रो हुने, कानुनी अड्चन भएको, नामसारी भएको ६ महिनासम्म, बकसपत्र भएको २ वर्ष, अंशबन्डाको ३ महिना र सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिन धितो राख्न मिल्दैन । तर बैंकहरू जोखिम भन्दै सीमा विवाद नभएको क्षेत्रको जमिनसमेत धितो राख्न डराउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दशगजासँग जोडिएको जमिन धितो राख्ने विषयमा कुनै सीमा निर्धारण गरेको छैन । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा। भागवत आचार्यले दशगजासँग जोडिएको जमिनधितो राख्न कुनै पनि कार्यविधिले नरोक्ने बताए । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले ऋण मात्रै होइन अनेक समस्याहरू झेलिरहेका छन् ।

अहिले पनि बेलाबेलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले लालपुर्जा भएकै जमिनमा खनजोत गर्न नदिने, हिँडडुल रोक्ने र हतियारसहित गाउँमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । २०७६ मा यहाँ स्ट्रिप नक्साअनुसार नापी हुन थालेपछि सीमा विवाद बढेको हो । उक्त नक्साअनुसार दशगजासँगै जोडिएको केही नेपाली भूभाग भारतमा पर्ने देखिएकाले एसएसबीले ठाउँठाउँमा अवरोध गरिरहेको छ ।

२०७६ देखि स्ट्रिप नक्साअनुसार संयुक्त सर्भे टोलीले नापी गर्दा बेलौरी र बेलडाडी क्षेत्रमा रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर नै भारतमा पर्ने देखिएको छ । संयुक्त टोलीले नहर किनारमै पिल्लर राख्न खोज्दा विवाद भएपछि नापीको काम रोकिएको थियो । पुनर्वास र बेलौरी क्षेत्रमा लालपुर्जा भएको जमिन पनि भारततर्फ जाने देखिएपछि स्थानीयले सर्भे टोलीलाई अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि नापी भएको छैन । ‘अहिले पनि स्ट्रिप नक्साको कुरा गर्दै एसएसबीले पटकपटक दुःख दिने गरेको छ,’ पुनर्वास–६ का दानबहादुर सुनारले भने, ‘एसएसबीले पुरानो बाटोमा हिँडडुल गर्नसमेत दिँदैन ।’

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार २०४५ सालमा नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअघि अधिकांश ठाउँमा नदीलाई सिमाना मानिएको छ । ‘तर नदीको धार त कहिले यता कहिले उता भइरहेको हुन्छ, यसरी सीमा पनि यताउता सर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थिर सीमा सिद्धान्तलाई लागू गर्ने गरी स्ट्रिप नक्साको कुरा अगाडि आएको हो ।’ सुगौली सन्धिअघिको सिमानालाई यकिन गरेर त्यतिबेला नदीको धार भएको स्थान पत्ता लगाएर त्यही ठाउँलाई सीमा निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । सन् २०१८ मा संयुक्त टोलीले सर्भेको काम सुरु गरेको थियो । स्थानीयको विरोध र कोरोना संक्रमणका कारण सर्भेको काम रोकिएको उनले बताए ।

संयुक्त टोलीले बेलडाँडीको झिलमिलामा सीमा स्तम्भ राखेपछि स्थानीयले अवरोधसँगै स्तम्भ तोडफोड गरेका थिए । त्यसपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा सरोकार समूह गठन गरेर स्ट्रिप नक्सा खारेजीको माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वस्तुस्थिति जानकारी गराएपछि सर्भे रोकिएको थियो,’ सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले भने, ‘संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत छलफल भयो, हामीले नागरिक स्तरबाट समितिमा पनि कुरा राख्यौं ।’

उनका अनुसार नापी विभागका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश जोशीले समितिको छलफलमै स्ट्रिप नक्साअनुसार नेपालको लालपुर्जा भएको १ सय २० बिघा जमिन भारततर्फ जाने देखिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । तर अहिले नापी भएर जमिन यता उता परे पनि चलन भोगमा कुनै अवरोध नहुने ढकाल बताउँछन् । स्ट्रिप नक्साअनुसार नापीको काम सकिएपछि यता आउने र उता जाने जमिनको विवरण संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएपछि उक्त क्षेत्रका प्रभावितको व्यवस्थापनको कार्ययोजना बन्नेछ । त्यहीअनुसार पुनर्स्थापना गरिनेछ ।

Related News

कैेलाली–कञ्चनपुर सहित २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिदाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
कैेलाली–कञ्चनपुर सहित २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिदाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
  • २०८१ जेष्ठ २३

काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका...

TOP