२०७८ माघ ३, सोमबार
January 17, 2022, Monday

कृषिमा विदेशी लगानी खुला

धनगढी- सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लागानी भित्र्याउन पाउने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी लगानी गर्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने शर्तमा लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण प्रसाद रेग्मीले बताए ।

‘संशोधित अनुसूचीमा आधुनिक प्रविधिसमेत लगानीकर्ताले भित्र्याउनु पर्ने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सर्त छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रावधानसहितको अनुसूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वमा गरेको अध्ययनको सिफारिस बमोजिम कार्यविधि संशोधन गरिएको हो, सर्तसहित विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अनुसूची संशोधन गरेको रेग्मीले बताए । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपषिद्बाट उक्त निर्णय भएको उनको भनाइ छ । अनुसूची संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ ।

साविकको व्यवस्था के छ ?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूचीमा नेपालको कस्ता कस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसअन्र्तगत कृषि, घरजग्गा खरिद, पर्यटनसंग सम्बन्धित साना व्यवसाय, हातहतियार, सञ्चार माध्यमलगायतका ९ वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरिएको छ ।

निषेधित क्षेत्रहरुको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र समावेश छ । जसअन्र्तगत पशुपन्छीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

कस्तो वैदेशिक लगानी कृषिमा भित्र्याइन्छ

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । कार्यादलले कृषिको ठूला उद्योग÷परियोजनामा मात्रै लगानी भित्र्याउन दिन सकिने सिफारिस मंसिर पहिलो साता गरेको थियो । कृषिमा यान्त्रीकरण भित्र्याउन र कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन यस्तो सिफारिस गरिएको अध्ययन कार्यादलका संयोजक भुसालले बताए ।

‘कृषि क्षेत्रमार्फत वैदेशिक लगानी बढाउन र कृषिमा यन्त्रिकरण गर्नका लागि यस्तो सुझाव पेश गरिएको हो,’ संयोजक भुसालले अनलाइखबरसंग भने । लगानीका क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकाय र सरकारी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर झण्डै डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको भुसालले बताए ।

धान, गहूँ मकै जस्ता कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पूँजी लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने सर्तमा मात्रै यस्ता लगानी भित्र्याउन दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा सुझाइएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञ भन्छन्– नियमन गर्नुपर्छ

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थाबारे आफूले कुनै सूचना नपाएकोे कृषि मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ‘यस विषयमा म पनि जानकारी लिइरहेको छु थप जानकारी अहिले छैन’ उनले भने ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाले करार फार्मिङमा जाने र कृषिमा प्रविधि भित्र्याउनका लागि यो राम्रो काम हुने पूर्व कृषि सचिव डा। हरि दाहाल बताउँछन् । तर लगानी भित्र्याउने कम्पनीलाई नियमन गर्न सकेन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि उच्च भएको उनको तर्क छ । ‘यो भनेको कृषिमा निजिकरण हो, विदेशका ठूला कम्पनी आउँछन् । उनीहरुको यसमा एकाधिकार पनि हुन सक्छ, उनीहरुले चाहेको वस्तु मात्रै निर्यात हुने सम्भावना रहन्छ, साना किसानको थोरै र खुद्रा परिमाणले बजार नपाउन सक्छ,’ डा दाहालले भने ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि पहल राम्रो भएपनि स्वदेशी चिनी मिललाई झैं छाडा छोडियो भने समस्या हुने उनको भनाइ छ । कृषिमा भित्रिने विदेशी लगानीका कम्पनीले बदमासी गरेको खण्डमा राज्यले कारबाही गर्न सक्ने क्षमता भने उच्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Related News

पर्यटनमन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण
पर्यटनमन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण
  • २०७७ पुष १८

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको उनको...

डोटीमा संक्रमण नियन्त्रण फितलो
डोटीमा संक्रमण नियन्त्रण फितलो
  • २०७७ पुष १८

डोटी – भारतबाट घर फर्कने क्रममा केआईसिंह गाउँपालिका–६ का वीरभान तिरुवा (नाम परिवर्तन) को महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरमा एन्टिजेन परीक्षण भयो ।...

दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढाउन सिफारिस
दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढाउन सिफारिस
  • २०७७ पुष १८

काठमाडौं – राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ...

TOP